ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਵੱਲੋਂ 8 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਜਲੰਧਰ-ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਪਾਏ ਗਏ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਐਸਡੀਐਮ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਨੇ ਲੁਈਸ ਬਰਜਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਡਰਾਫਟ 3-ਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਮੀਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ 201 ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 42 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.-ਕਮ-ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਖਵਾਸਪੁਰ (ਪਿੱਪਲਾਂਵਾਲਾ), ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਖਵਾਸਪੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ, ਦੇਵੀਦਾਸ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਾਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੋਵੇਂ ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਟਿੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲਿਲੀ ਕਾਟੇਜ, ਸੁਤਿਹਰੀ ਰੋਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉੱਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1) (ਡੀ), 13(2) ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 01 ਮਿਤੀ 10-02-2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 05-04-2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਐਸ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਐਸਡੀਐਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਡਿਊਲ 3-ਏ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਖਵਾਸਪੁਰ, ਡਿਗਾਣਾ ਕਲਾਂ, ਡਿਗਾਣਾ ਖੁਰਦ, ਹਰਦੋ ਖਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਖਸਰਾ ਬੱਸੀ ਜੋਨਾ/ਚੋਹਲੀ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂਈਸ ਬਰਜਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੂਲ ਡਰਾਫਟ ਅਨੁਸੂਚੀ 3-1 ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਉਕਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਡਰਾਫਟ 3-ਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਡੀਐਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਡਰਾਫਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਸਡੀਐਮ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ 3-ਏ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਕਤ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 3-ਡੀ ਅਤੇ 3-ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 286,36,13,620 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਉਕਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 3ਏ, 3ਡੀ, 3ਜੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ 64,13,66,399 ਰੁਪਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਡਰਾਫਟ 3-ਏ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਅਨੁਸੂਚੀ 3-ਏ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 3-ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਖਵਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਦੋ ਖਾਨਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਦਲੀ ਗਈ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 54 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।