ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ 63 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੂਚੀ (ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. 2025) ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਜਰਮਨਵਾਚ, ਨਿਊ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ‘ਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸਮੇਤ 63 ਦੇਸ਼ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਲਮੀ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ‘ਚ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤ ਵੱਲੋਂ ਵਧਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।