ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਰ.ਪੀ. ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 334 ਰਜਿਸਟਰ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਆਰ.ਯੂ.ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 334 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਕੁੱਲ 2,854 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਮਗਰੋਂ 2,520 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ 6 ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ 67 ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੂਨ 2025 ਵਿਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ.ਈ.ਓਜ਼) ਨੂੰ 345 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਆਰ.ਯੂ.ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ.ਈ.ਓਜ਼) ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ 334 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਆਰ.ਯੂ.ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 334 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਆਰ.ਯੂ.ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,520 ਰਹਿ ਗਈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਕਦਮ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।