ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੈਨੁਅਲ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਰਡ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਰਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਵੋਟਰਾਂ, ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਰੁਝਾਨ, ਖੇਤਰੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਰਡ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 35 ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 14 ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਜ/ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਵੇਰਵੇ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸੂਬਾ ਤੇ ਹਲਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਹਲਕਾ-ਵਾਰ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਡਾਟਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਡਾਟਾ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ‘ਚ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ ਤੇ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ।