ਵੀ.ਵੀ.ਪੈਟ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ;
-ਈ.ਵੀ.ਐੱਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ’ਜ਼) ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਇਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ (ਵੀ.ਵੀ. ਪੈਟ) ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਦੀਕ/ਮਿਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ’ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ (ਚੋਣ ਪਰਚੀਆਂ) ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਈ. ਵੀ.ਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ (ਸਵਾਲਾਂ) ਵਿਚ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮਜ਼ ਵਿਚ ਫਿਟ ਕੀਤੇ ਮਾਈਕਰੋਕੰਟਰੋਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੀ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਆਸ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਆਸ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਟਰੋਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮੌਕੇ ਇਹ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਵੀ. ਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟਾਂ-ਬੈਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਧਰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ”ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਰੀ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ.ਵੀ.ਐੱਮਜ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਜਾਂ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।”
ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ”ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ.ਵੀ. ਪੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ.ਵੀ. ਪੈਟ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦਾ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ.ਵੀ. ਪੈਟ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦਾ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮਜ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ?” ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ’ (ਐੱਫ.ਏ.ਕਿਊ’ਜ਼) ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਦੁਚਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।