ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 4.71 ਲੱਖ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।