– ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
– ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 15 ਮਈ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਬਾਈਡੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਰਾਇਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਖੁਦ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਇਡਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।