ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 28 ਮਾਰਚ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਰਥ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 4,000 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ‘ਕੈਂਸਲ ਯੂਅਰ ਰਿਮੂਵਲ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਰਾਈਵਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਇਡਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚ ਰਿਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਡਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੰਨ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2011 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।