ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 10 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਥੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ DACA ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੈਸਟਰ 19 ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 5286 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2001 ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ DACA ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੀਮ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸਾਸ, ਕੈਂਟੁਕੀ, ਇਲੀਨੋਇਸ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬ ਬੋਂਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਂਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੈ। 2001 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ AB-540 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।