ਸੁਨਾਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਸਣੇ 9 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਸੰਗਰੂਰ, 1 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰ.ਐੱਸ. ਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੇਅ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੇਅ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਣੇ ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਨ 2008 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਭਣੋਈਏ ਰਾਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਣੇ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਨ 2008 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਭਣੋਈਏ ਰਾਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਾਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।