ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਯਾਨੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 8 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 2 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।