ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲਟਕੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ!
ਟੋਰਾਂਟੋ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਬਿੱਲ ਸੀ-12) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਮਾਹਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਮਾਰਗ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।