ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂ.ਐੱਸ. ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ, 5,152 ਭਾਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ 9000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਕਸੀਕੋ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ 2548 ਤੋਂ 2024 ਵਿਚ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 3733 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 282 ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 13 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਥੇ ਵਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੁੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ 5-6 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 495 ਸੀ, ਜੋ 2022 ਵਿਚ 136 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1170 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ 2023 ਵਿਚ 1391 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੂਨ ਤੱਕ 475 ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂ.ਕੇ. ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।