-ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ
ਵਿਨੀਪੈਗ, 6 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਵਸਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਸੀ-2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਜਨਤਕ ਹਿਤ’ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ, ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਓਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਐਕਟ, ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਨੰਦਸੰਗਾਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਫੇਂਟਾਨਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੇਫ਼ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਬਿੱਲ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੇਰੀ ਅਨੰਦਾਸੰਗਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੀ-2 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।