ਵੈਨਕੂਵਰ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਰਡ ਮੋਸਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਵਾ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਓਟਵਾ ਦੀ ਇਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਿਚਰਡ ਜੀ. ਮੋਸਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ 14 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ 18ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ 1988 ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਚਰਡ ਜੀ. ਮੋਸਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ”ਮੈਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਏ.) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਿਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।