ਵਿਨੀਪੈੱਗ, 24 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਸਕੈਚਵਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ (ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ) ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ (ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ) ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੀ.ਆਰ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ(ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਜ਼) ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਯੂਕੋਨ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ. ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐੱਸ.ਆਈ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ