#CANADA

ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਸਰੀ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਰਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ‘ਦਿ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ’ ਲਈ ‘ਨੈਨੋਸ ਰਿਸਰਚ’ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 46 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ 51 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 61 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਨੈਨੋਸ ਰਿਸਰਚ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਟਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਿਕ ਨੈਨੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵੰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀਂ 3 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 2,00,000 ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪੱਕਾ ਨਿਵਾਸੀ (ਪੀ.ਆਰ.) ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ’ ਦੁਆਰਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।