ਵਿਨੀਪੈੱਗ, 22 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਲਿੰਕ ਕਾਲਜ (ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੁਲ-ਟਾਈਮ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਲਈ ਫ਼ੁਲ-ਟਾਈਮ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4,000 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਅਤੇ ਬਰਨਬੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕਰੈਡਿਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਵਨ ਵੌਇਸ ਕੈਨੇਡਾ’ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਲਰਾਜ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗ਼ੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਲਿੰਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ 15,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਫ਼ੀਸ ਭਰੀ।
ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਲਰਾਜ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਗਾਇਆ ਸਮਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।