-ਬਿਨਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ
ਵਿਨੀਪੈੱਗ, 23 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਗੈਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲਾਇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਵੀਜ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ, ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਾਂਸਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।