ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਨੌਂ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੌਂਵੇਂ ਸੰਮਨ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੀ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 22 ਫਰਵਰੀ 7ਵਾਂ ਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 8ਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ’ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।