ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 26 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।