ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜੇ
– ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਅੱਜ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ) ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਹਨ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ”ਕਿਉਂਕਿ, ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜ਼ੇਰੇ-ਗ਼ੌਰ ਹੈ।