ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ; ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਇਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਥਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ (45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਸੀ। ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਈ 12 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ 7ਵੇਂ ਪੂਰਕ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ 209 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ) ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗੋਆ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹਯਾਤ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੱਖਣੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸਮੂਹ (ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ) ਨੇ 2021-22 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2022 ਦੀਆਂ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ‘ਆਪ’ ਨੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਚੋਂ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੰਡਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀ.ਜੇ.ਬੀ.) ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ‘ਚੋਂ 25.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੋਆ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ.ਓ.ਐੱਮ. ਇਕ ਧੋਖਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ) ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ 5 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗਹਲੋਤ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੈ ਨਾਇਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਚ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਨੇਤਾ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਵਿਜੈ ਨਾਇਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਖਣ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਐੱਲ-1 ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।