ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੰਨੂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਮਾਸੂਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਨੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।