ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ; ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰਜੀਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ‘ਚੋਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ‘ਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ‘ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰੂਲਜ਼-1974’ ‘ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ‘ਚੋਂ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ‘ਚ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ‘ਚੋਂ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼-2025’ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ‘ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼-2026’ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ।