-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਟੇਗੀ ਵੁੱਕਤ
– ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ‘ਚੋਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੱਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਝੱਲਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ‘ਚ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (2)(ਏ) ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ‘ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ; ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਈ ਗਈ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ 2022 ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਰਡ ‘ਚੋਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ‘ਚੋਂ 39.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਝੱਲਦਾ ਹੈ, 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਚ ਕਈ ਓਹਲੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚੋਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ‘ਚ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।