ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਵਰਗੀਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਧੀਨਿਯਮ 2019 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ”ਪੁਲਿਸ, ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।