ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੈਂਤੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਭੰਨਤੋੜ ਜਾਂ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਇਲਟ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਪਾਇਲਟ ਬੰਦੂਕ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।