-ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰੱਦ
ਅੰਬਾਲਾ, 29 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਕੈਮਰੇ ‘ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਈ. ਪੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੀ. ਟੀ. ਟੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।