ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਮੋਹਰੀ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਅਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਭੰਗੂ, ਗੁਰਦਾਸ ਲੱਕੜਵਾਲੀ ਨੇ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।