ਕਿਊਬਿਕ, 1 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ”ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ 2.0” ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 9 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2019 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ 21 ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਹਿਜਾਬ, ਕਿੱਪਾ ਜਾਂ ਪੱਗ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਊਬਿਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫ੍ਰਾਂਕੋਇਸ ਲੈਗਾਲਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ’ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ, ਜੀਨ-ਫ੍ਰਾਂਸਵਾ ਰੋਬਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਫਲਿਸਤੀਨੀ ਪੱਖੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਚੌਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇ-ਕੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਫ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡੇ-ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ (ਹਿਜਾਬ) ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇ-ਕੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਾਲ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਰ ਭੋਜਨ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਊਬਿਕੋਇਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਉਲੀਸ਼ਨ ਅਵੇਨਿਰ ਕਿਊਬਿਕ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.) ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਸੀਟੇ, ਯਾਨੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਵੀ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।