ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਾਖ਼ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ‘ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ’ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ”ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ-1961 ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਏਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਕਾਗਜ਼ਾਂ’ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ-1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 93 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।