ਅਮਰਾਵਤੀ, 6 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ”ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ./ਬੀ.ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਰਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ, ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਉਮਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਜਲਹੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੋਹਰ ਐੱਨ.ਐੱਚ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ। ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ; ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਦਰਹੁੱਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਸਰਿਤਾ ਨਾਗਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਲਹਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰੋਇਆ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ. ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਕ, ਯੂਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।