ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਮੁੱਦਾ 1981 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਚ 112 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ 14 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।