#PUNJAB

ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ

-ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਾਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 26 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਰਗੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।