ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 24 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ।
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜੇਰੋਲਡ ਨੈਡਲਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ”ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਐੱਚ-1ਬੀ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਿਤਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।