ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 14 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 14 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਫੀਸ 640 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 710 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਿਨ ਅਮੈਰਿਕਾ, ਏਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
9 ਲੱਖ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਰਜੀਆ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਨੇਵਾਡਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਸਵਾਨਾਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 19 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।