ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਅਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ ਧਾਰਾ 82ਏ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ਾਂ- ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (1) ਜੋ ‘ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (2) ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 83 (2) ਵਿਚ ਸੋਧ ਤੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (3) ਤੇ (4) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਧਾਰਾ 327 ਵਿਚ ‘ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ’ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਸ.ਈ.ਸੀ’ਜ਼) ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 324-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਸੋਧ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ- ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ- ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ- ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।