ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਧਾਰਾ 24 (ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁੱਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਨਾਮ ਦੂਸਰੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।