ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਿਰਧਾਰਤ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ (ਚਾਲਾਨ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ-ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ, ਯੁਵਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰਿਤਾ-ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ‘ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ’ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਨ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।