-ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ‘ਸੀ’ ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ, ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ‘ਸੀ’ ਗ੍ਰੇਡ ‘ਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਡੇਟਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ‘ਸੀ’ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.), ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ‘ਬੀ’ ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਟਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਬੀ’ ਗ੍ਰੇਡ ‘ਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਗ੍ਰੇਡ ਏ: ਡੇਟਾ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ।
ਗ੍ਰੇਡ ਬੀ: ਡੇਟਾ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ।
ਗ੍ਰੇਡ ਸੀ: ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ, ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗ੍ਰੇਡ ਡੀ: ਡੇਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਡੇਟਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਛੇੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ 8.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਖਪਤ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ 2.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।