ਨਿਊਯਾਰਕ, 19 ਜੂਨ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਆਇਓਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਆਇਓਵਾ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਟੀਫਨ ਲੋਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਚਾਅ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਲੋਚਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ”ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਲੋਚਰ ਨੂੰ 2022 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦੁਆਰਾ ਆਇਓਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਯੂ.ਐੱਸ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਮੇਟੀ ਆਇਓਵਾ ਗਵਰਨਰ ਕਿਮ ਰੇਨੋਲਡਜ਼, ਜਿਸਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਫਾਈਲ 2340 ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਗਵਰਨਰ ਰੇਨੋਲਡਜ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ”ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਇਓਵਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਓਪਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਇਓਵਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।