ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਘਣਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ  ਇਕ ਪੱਤਰ 13 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੱਲ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਆਇਸ ਮੋਨਿੰਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਡੀ.ਟੀ.ਓ., ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਏਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 14-02-2002 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਪ ਕਪਤਾਨ (ਪੁਲਿਸ) ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਡੈਜ਼ੀਨੇਟਿਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ‘ਤੇ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ 2005 ਵਿਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੀ.ਜੇ. ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਵਜੇ ਤੀਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਏਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਏਨਾਂ ਖੜਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਣਾਂ-ਖਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਬਾੜੀਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੀਪਾਂ ਵਿਚ ਡੀ.ਜੇ. ਲਾ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪ ਕਪਤਾਨਾਂ (ਪੁਲਿਸ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ। ਹੈਂਡ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਖ਼ੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਆਗਿਆ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਵਜਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਬੈਂਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਢੋਲਕੀਆਂ, ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ, ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਜਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਖ਼ੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਸਕਣ। ਸਬ ਡਿਵਜ਼ਿਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੰਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ  ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ), ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ  ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਗਿਆਤ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।