ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਮਹਾਨਗਰ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਇਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਜਨਰਲ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਕਲੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਉਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ., ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।