– ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
– ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ;
– ਬਿਪਲਬ ਕੁਮਾਰ ਦੇਵ ਕਰਨਗੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਿਪਲਬ ਕੁਮਾਰ ਦੇਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੰਮੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਗਪਗ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਮਪੀਲੈਡਜ਼ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਨ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰੇਗੀ।