ਵੈਨਕੂਵਰ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਰਿਫਰੈਂਡਮ (ਲੋਕ ਮਤ) ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਚੋਣ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ 78 ਹਜਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੁੱਝ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਪਰੌਸਪੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਮਿੱਚ ਸਿਲਵਾਸਤਰੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ-ਮਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜ ਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਤੇਲ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੱਟ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਪਾਈਪ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮਤ ਮੌਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ।