ਓਨਟਾਰੀਓ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ (ਕੇ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਰਫ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਡੱਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਖੀ, ਐਲਾਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਰਫ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੱਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਹੱਤਿਆ, ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਮੇਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਮਈ 2022 ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 2023 ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।