ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ‘ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 6-3 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਨਕੇਟ ‘ਤੇ ਆਮ ਹੈ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰੇਟ ਕੈਵਾਨੌ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਟ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਈਸ ਏਜੰਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫੈਡਰਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਦਨਰਾਨ ਭੂਰੇ-ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।