ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 27 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ”ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਾ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ‘ਹੈਂਡਲ’ ਜਾਂ ‘ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ’ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ”ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ” ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਤਘਰ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ”ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐੱਸ.-160 ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ।” ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਐੱਫ., ਐੱਮ., ਜੇ.’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਨਤਕ’ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।