ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਅਤੇ 80 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਜੀ.ਏ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਲ.ਓ.) ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅੱਬਾਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਏ.) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੀਫਨ ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਰੀਖਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਇਰਾਕ-ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।